Uttarakhand Governance: कानून व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, सीएम धामी का अल्टीमेटम

उत्तराखंड में Law and Order को लेकर मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि थानों और चौकियों में ऐसा माहौल बने, जहां आम नागरिक (Common Man) खुद को सुरक्षित महसूस करे और किसी भी स्तर पर उसे परेशान न किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध नियंत्रण केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि पुलिस को अपनी working style और व्यवहार पर भी आत्ममंथन करना होगा। जनता के प्रति संवेदनशीलता और परिणामोन्मुखी सोच के साथ काम करना अब अनिवार्य है।

कमजोर पैरवी पर कड़ी नाराजगी, Prosecution Performance Audit के निर्देश

मुख्यमंत्री धामी ने आपराधिक मामलों में कमजोर पैरवी पर नाराजगी जताते हुए Prosecution Department को भी सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अभियोजन की भूमिका इतनी मजबूत होनी चाहिए कि अपराधी किसी भी कीमत पर बच न पाए और पीड़ित को समय पर न्याय मिले।

इसके लिए मुख्यमंत्री ने अभियोजन अधिकारियों का Performance Audit कराने के निर्देश दिए, ताकि उनकी जवाबदेही तय हो सके। उन्होंने कहा कि मुकदमों की विवेचना को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।

रात की गश्त बढ़ाने और त्वरित कार्रवाई के आदेश

सचिवालय में हुई इस उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि Night Patrolling को और प्रभावी बनाया जाए, जिससे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य में शांति भंग करने वालों के खिलाफ strict action लिया जाए और सुरक्षा से जुड़ी शिकायतों पर तुरंत और गंभीर संज्ञान लिया जाए।

बैठक में पुलिस, प्रशासन, अभियोजन, कारागार, राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और सभी जिलाधिकारियों ने हिस्सा लिया।

Delhi-Dehradun Expressway से पहले Traffic Planning जरूरी

मुख्यमंत्री ने Delhi-Dehradun Expressway के खुलने से पहले यातायात प्रबंधन की ठोस योजना तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही पर्यटन से जुड़े विभागों को भी निर्देशित किया गया कि Tourist Convenience को ध्यान में रखते हुए जरूरी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी की जाएं।

Land Fraud पर लगेगा लगाम, बनेगा सख्त कानून

प्रदेश में बढ़ते Land Fraud मामलों पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि धोखाधड़ी रोकने के लिए जल्द ही एक strict law बनाया जाएगा। तहसील स्तर पर गठित समितियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए उन्होंने भूमि विवादों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए, ताकि पीड़ितों को जल्द न्याय मिल सके।

सरकारी योजनाओं के लिए 6 महीने का Special Drive

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि Government Schemes केवल फाइलों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका प्रभाव जमीन पर दिखना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अगले छह माह तक Special Campaign चलाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि हर गांव तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाए, घोषणाओं का 100% implementation हो और कार्यों का नियमित भौतिक सत्यापन किया जाए।

CM Dhami के अन्य अहम निर्देश

नदी-नालों और सरकारी भूमि पर हो रहे Illegal Constructions के लिए SDM, लेखपाल और पटवारी की जवाबदेही तय की जाए

1905 Helpline की नियमित समीक्षा कर Zero Pendency सुनिश्चित की जाए

Digital Governance को औपचारिकता नहीं, बल्कि प्रभावी रूप से लागू किया जाए

Char Dham Yatra Preparation को लेकर जिलों में संयुक्त समीक्षा बैठकें हों

लोनिवि को 15 फरवरी तक सभी सड़कों के डामरीकरण का कार्य शुरू करने और गुणवत्ता से समझौता न करने के निर्देश