Major relief from the Supreme Court in the conversion case; stay granted on criminal proceedings against the accused.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने UGC Regulation 2026 पर सुनवाई के दौरान temporary stay लगा दी है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, University Grants Commission (UGC) Regulations, 2012 अब तब तक लागू रहेंगे जब तक कि नए नियमों (UGC Equity Regulation 2026) पर कोई अंतिम निर्णय नहीं आता।
नए UGC rules 2026 को चुनौती देने वाली याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि ये नियम general category students के खिलाफ भेदभावपूर्ण हैं और Constitution of India और UGC Act, 1956 का उल्लंघन करते हैं। इस मामले की सुनवाई Chief Justice of India (CJI) Suryakant और Justice Joymalya Bagchi की पीठ ने की।
सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा कि “हमें जातिविहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए। जिन्हें सुरक्षा की जरूरत है, उनके लिए व्यवस्था हो सकती है, लेकिन क्या हम उल्टी दिशा में तो नहीं जा रहे?” उन्होंने सुझाव दिया कि UGC के नए नियमों की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई जा सकती है।
इस मामले में याचिकाकर्ता Mr. Mrityunjay Tiwari, Advocate Vineet Jindal और Rahul Diwan शामिल हैं। उनका तर्क है कि UGC Equity Regulation 2026 सामान्य वर्ग के छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन करती है और उन्हें शिक्षा में असमान disadvantage का सामना करना पड़ सकता है।
अभी सुप्रीम कोर्ट के temporary stay order के तहत नए नियम लागू नहीं होंगे। इस फैसले का असर सीधे higher education institutions, universities, और college admissions पर पड़ेगा।
