Uttarakhand Government's Big Decisions: Loans for sugar mills, equal pay for UPNL employees, and changes to the Uniform Civil Code (UCC).
मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में शाम चार बजे शुरू हुई Uttarakhand Cabinet Meeting करीब दो घंटे से अधिक चली। इस अहम बैठक में सरकार ने कुल 19 प्रस्तावों (Cabinet Decisions) पर मुहर लगाई। इनमें सबसे अहम फैसला UPNL employees, Sugar Mills Loan, Sugarcane MSP, Uniform Civil Code (UCC) और Tourism Policy Uttarakhand से जुड़ा रहा।
चीनी मिलों को लोन और गन्ने के MSP को मंजूरी
कैबिनेट बैठक का पहला बड़ा फैसला Sugar Mills को लेकर लिया गया। अब राज्य की चीनी मिलें बैंक से Loan ले सकेंगी, जिसके लिए सरकार ने ₹270 करोड़ की State Guarantee को मंजूरी दी है। यह व्यवस्था पैराई सत्र 2025-26 के लिए लागू होगी।
इसके साथ ही Sugarcane MSP पर भी कैबिनेट की मुहर लगी।
Early Variety (अगेती) गन्ने का मूल्य: ₹405 प्रति क्विंटल
General Variety (सामान्य) गन्ने का मूल्य: ₹395 प्रति क्विंटल
यह फैसला किसानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
UPNL कर्मचारियों को बड़ी राहत, Equal Pay का लाभ
कैबिनेट ने UPNL employees के लिए अहम निर्णय लिया है। अब Equal Pay for Equal Work का लाभ 12 साल के बजाय 10 साल सेवा पूरी करने पर मिलेगा।
इस फैसले से 7000 से 8000 कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में UPNL के जरिए केवल भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen Rehabilitation) से जुड़े कार्य ही किए जाएंगे।
शिक्षा, संस्कृत और साइंस सेंटर से जुड़े फैसले
कैबिनेट ने Haridwar Sanskrit School का नाम बदलकर Uttarakhand Sanskrit Sansthan करने को मंजूरी दी।
इसके अलावा—
Doon University में Hindu Studies Centre के तहत 6 पद स्वीकृत
UCOST के अंतर्गत Almora और Champawat Science Centres के लिए 6-6 पदों को मंजूरी
Energy, Judiciary और Governance से जुड़े अहम निर्णय
Energy Department 2024-25 Report सदन में रखी जाएगी
Election Department Service Rules को मंजूरी
NDPS और POCSO मामलों के लिए Special Courts का गठन
प्रदेश में कुल 16 विशेष न्यायालय, जिनमें 144 पद स्वीकृत
देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में ADJ और ACJM स्तर के कोर्ट स्थापित होंगे
UCC संशोधन और विवाह पंजीकरण नियमों में बदलाव
कैबिनेट ने Uniform Civil Code (UCC Amendment) को मंजूरी देते हुए अध्यादेश लाने का फैसला किया।
अब January 2025 से पहले शादी करने वालों को विवाह पंजीकरण के लिए 6 महीने के बजाय 1 साल का समय मिलेगा।
इसके साथ ही Registrar General का पद अब Additional Secretary Level Officer के पास होगा।
Tourism Policy और Homestay Scheme में बड़ा बदलाव
Uttarakhand Tourism Rules को मंजूरी दी गई है। अब Homestay Scheme का लाभ केवल स्थायी निवास (Permanent Resident) रखने वाले स्थानीय लोगों को ही मिलेगा। बाहरी लोगों को होमस्टे जैसी किसी योजना का फायदा नहीं मिलेगा।
खेल, खनन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े फैसले
विधायक स्तर पर Champion Trophy + ₹1 लाख,
सांसद स्तर पर Trophy + ₹2 लाख,
राज्य स्तर पर ₹5 लाख और ट्रॉफी देने का निर्णय
Nandhaur और अन्य नदियों में Mining Orders संशोधित
BRIDCUL अब Ropeway, Tunnel, Cavity Parking और Automated Parking Projects भी विकसित करेगा
पर्यावरण और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
Kedarnath Dham में Pilot Project के तहत गोबर और चीड़ की पत्तियों से Biomass Pellets बनाए जाएंगे
Forest Corporation Report को सदन में रखने की मंजूरी
Horticulture Mission के तहत Anti-Hail Net पर केंद्र की 50% सब्सिडी के साथ राज्य से अतिरिक्त 25% सब्सिडी दी जाएगी
